24 सहकारी चीनी मिलों को 3897 करोड़ रुपए की शासकीय गारंटी दी गई है
सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा (कैश क्रेडिट
लिमिट) की व्यवस्था हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान करने एवं उक्त शासकीयगारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ की 24 सहकारी चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु उ.प्र. सहकारी बैंक / जिला सहकारी बैंकों से ली जाने वाली नकद साख सीमा के
विरूद्ध शासकीय गारण्टी प्रदान की जाती है। उक्त शासकीय गारण्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती रही है।
विगत् पेराई सत्र 2021-22 में रू.3787.24 करोड़ रूपया तीन हजार सात सौ
सत्तासी करोड़ चौबीस लाख) की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी दी गई थी।
आगामी पेराई सत्र 2022 2023 के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की
24 सहकारी चीनी मिलों को रू.3897/- करोड़ (रूपया तीन हजार छः सौ सत्तान्ये
करोड) की शासकीय गारण्टी दी गई है। इस निर्णय से सहकारी क्षेत्र के गन्ना कृषकों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने में सहायक होगा।
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि. की 24 चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु सहकारी
बैंकों, जिला बैंकों से ली जाने वाली नकद साख सीमा के विरुद्ध शासकीय गारण्टी दी
जानी है उक्त शासकीय गारण्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है विगत पेराई सत्र 2021-22
में रू.3787.24 करोड़ (रूपया तीन हजार सात सौ सत्तासी करोड़ चौबीस लाख) की नकद
साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी दी गई थी एवं उक्त गारण्टी पर देय गारण्टी
शुल्क रू.9.4681 करोड़ (रूपया नौ करोड़ छियालीस लाख इक्कीस हजार) को माफ किया
गया था। पेराई सत्र 2022 2023 के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की 24
सहकारी चीनी मिलों को रू.3697 /- करोड़ (रूपया तीन हजार छ सौ सत्तान्वे करोड़)
की शासकीय गारण्टी एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारन्टी शुल्क रु.9.2425 करोड
(रूपया नौ करोड़ चौबीस लाख पचीस हजार ) के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है।
सहकारी चीनी मिलों को शासकीय गारण्टी प्रदान करने से चीनी मिल क्षेत्र के 4,41,271
गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित होगा।
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