अविवाहित संतान पर आश्रित माता-पिता भी होंगे पारिवारिक पेंशन के हकदार, इस राज्‍य सरकार का फैसला

*Pension News: 

अविवाहित संतान पर आश्रित माता-पिता भी होंगे पारिवारिक पेंशन के हकदार, इस राज्‍य सरकार का फैसला*

*केंद्रीय प्रावधान में माता-पिता की आय-सीमा तय की गई थी। यह सभी स्रोतों से 2,550 रुपये मासिक थी*

Pension News: अब अविवाहित संतान पर आश्रित माता-पिता भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। बिहार कैबिनेट के इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विभाग ने मंगलवार को संकल्प जारी किया। इसके साथ ही यह फैसला राज्य में लागू भी हो गया। संकल्प के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ उन माता पिता को मिलेगा, जिनकी संतान की सरकारी सेवा में रहने के दौरान मृत्यु हो गई है। ऐसे दिवंगत कर्मी का कोई अन्य आश्रित जीवित नहीं है। उनके माता-पिता संतान की आय पर ही आश्रित रहे हैं। केंद्र सरकार की सेवा में पहले से जारी इस पेंशन प्रविधान को बिहार ने लागू किया है। केंद्रीय प्रावधान में माता-पिता की आय-सीमा तय की गई थी। यह सभी स्रोतों से 2,550 रुपये मासिक थी। इससे अधिक आय वाले आश्रितों को यह पेंशन नहीं मिलती थी। राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की इस सीमा को बढ़ा कर साढ़े नौ हजार रुपये कर दिया है।

पेंशन के लिए इंतजार कर रहे बुजुर्गों के लिए राहत की खबर

हरियाणा में दो महीने से पेंशन के लिए इंतजार कर रहे बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के खाते में दो महीने की पेंशन व भत्ते डाल दिए गए हैं। सोमवार देर शाम को जहां दिसंबर की सम्मान राशि डाली गई थी, वहीं मंगलवार को जनवरी महीने की पेंशन और भत्ते भी बैंक खातों में डाल दिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि कुछ कारणों से पेंशन जारी करने में देरी हुई। दूसरे राज्यों की सीमा से सटे हरियाणा के जिलों में पड़ोसी प्रदेशों के लोगों ने पेंशन बनवा ली है क्योंकि यहां पेंशन सबसे ज्यादा है। वह यहां रहते भी नहीं और पेंशन भी ले जाते हैं। सरकार दस्तावेजों की जांच करा रही है ताकि ऐसे लोगों की पेंशन बंद की जा सके।

फर्जी तरीके से पेंशन बनवाने वाले चिन्हित

मनोहर लाल ने कहा कि इसके अलावा दो लाख रुपये की सालाना आमदनी वाले दंपतियों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। इसे मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा सरकार में ही यह नियम बनाया गया था हमारी सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है।